ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ 45 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹਨ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਪਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਸੀਐਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 1.94 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.32 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
