Road Accident ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 1.5-1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ 5 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ (NHA) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। NHA ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਕਟਿਮਸ ਸਕੀਮ-2025′(Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme 2025) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ NHA ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਬੋਰਡ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਲਾਗੂਹੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।