ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਂਸਰਾਂ, ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ
ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
