ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ 2016 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 10 ਕਰੋੜ 333 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ 375 ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ 2016 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 10 ਕਰੋੜ 333 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ 375 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 01 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ 780 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 08 ਕਰੋੜ, 76 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ 559 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਲਗਪਗ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾੲਗੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ।
2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ
ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 8 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ 595 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ/ਮਈ 2016 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 79 ਹਜ਼ਾਰ 552 ਰੁਪਏ, ਮਈ 2017 ਦੇ 01,71,476, ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੇ 03,81,337, ਮਈ 2018 ਦੇ 3180337, ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ 1,38,54,618, ਮਈ 2019 ਦੇ 2,22,23,743, ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀ 1,13,71,972, ਮਈ 2020 ਦੇ 11,38,330, ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ 33,68,189, ਮਈ 2021 ਦੀ 19,18,879, ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ 22,84,771, ਮਈ 2022 ਦੀ 1,05,53,609, ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੀ 33,96,459, ਮਈ 2023 ਦੀ 51,72,054, ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ 2,09,512 ਅਤੇ ਮਈ 2024 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 83,54,512 ਰੁਪਏ ਹਨ।
ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੈਕੂਲਰ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਪੁਨਰ- ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਮਜਬੂਰਨ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਮਾਰਚ ਸੀ ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰ – ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਭਰ ਸਕਣ।
ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਇਗੀ : ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਲ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਹਰ ਫਾਇਲ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
