ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20.4 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਤੇ ਈਕੇਵਾਈਸੀ (ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ 80 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20.4 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 99.80 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 5.33 ਲੱਖ ਈ-ਪੀਓਐੱਸ (ਇਲੈਕ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ) ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ 20.4 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਈ-ਪੀਓਐੱਸ ਉਪਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 98 ਫ਼ੀਸਦ ਵੰਡ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਐੱਸ (ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 64 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਅ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 80.6 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
