ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ Israel ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ, 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਵਧੇਰੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਛੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਬ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਸ ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਯੂਰਪੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਇੱਕ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਊਰਜਾ ਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਗੱਠਜੋੜ ਅਲਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ?
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਯੂਏਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਹੌਰਨ ਆਫ਼ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਰਥਾਤ ਸੋਮਾਲੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਯੂਏਈ I2U2 ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਸ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਤਿਕੋਣੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਛੇ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੱਠਜੋੜ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
