ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਦਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 2,721 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4,592 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 51 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 52 ਤਸਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 166 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
