ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਵਕਫ਼ ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਰ’ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 288 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 232 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, 128 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 95 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਕਫ਼ ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਰ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
