Supreme Court ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 5 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣਗੇ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 1995 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਯਾਨੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ।
