ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ 9 ਬਟਾਲੀਅਨ), ਡੀਐਸਪੀ ਸਮਰ ਵਿਨੀਤ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੀਨਾ (ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ), ਐਸਆਈ ਜਗਤਪਾਲ ਜਾਂਗੂ (ਏਜੀਟੀਐਫ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ), ਐਸਆਈ ਸ਼ਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਏਜੀਟੀਐਫ), ਏਐਸਆਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
