ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 52ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹੇ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯਾਨੀ ਸੀਜੇਆਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 52ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 124 ਦੀ ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ) ਨੇ 14 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਨ SC ਦੇ ਜੱਜ
CJI ਵੱਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਵਈ ਨੂੰ 24 ਮਈ 2019 ਨੂੰ SC ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ।
24 ਨਵੰਬਰ, 1960 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ, 2003 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 16 ਮਾਰਚ, 1985 ਨੂੰ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 1992 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1993 ਤੱਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੋ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 4:1 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
