ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ MP/MLA ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ੁਭਮ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ MP/MLA ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਖਨਊ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ” People in India forget that the president of BJP is a murder accused. Thats the truth ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਤਲ ਦਾ ਆਰੋਪੀ ਹੈਨ। ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।”
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ MP/MLA ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। 20 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
