ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੁਬਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 103% ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 89% ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਐਮਪੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਆਰੋਪ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ। ਬਿੱਟੂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ – ਕੰਗ
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
