ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 100 ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਐਸਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2031 ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ 100 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਾਰਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲਈ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
