ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ 50 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ ਦਿਖਾਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
