ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਥਿਤ ਦਰੋਹ ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਰੰਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੂਪੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਲੋ 948 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
