ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ
