ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ‘ਚ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ…ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ…ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ…ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ…।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ… ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ… ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ.
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ‘ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਤੱਕ ਕੌਟਨ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ NCCF ਤੇ NAFED ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ NCCF ਤੇ NAFED ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
