ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਤਵਾਰ (18 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Samiti) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ (General Secretary Sarwan Singh Pandher) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ (ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ) ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?
- MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ NCCF, NAFED ਅਤੇ CCI ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ, ਮਸੂਰ ਦਾਲ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਸ਼ੂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (18 ਫਰਵਰੀ) ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ NCCF (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ) ਅਤੇ NAFED (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration) , ਸੈਕਟਰ 26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 8.15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।
