ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (EPFO) ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ EFP ਖਾਤਾ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (Paytm Payments Bank) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। EPFO ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ Paytm ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ, EPFO ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (PPBL) ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ Paytm ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਟਾਪ-ਅੱਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Paytm ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (Paytm Payments Bank), Paytm ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜਿਸਨੇ 23 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 22(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। RBI ਦਾ Paytm ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (Paytm Payments Bank) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ (RBI Governor Shaktikanta Das) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ (8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ) ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ (Paytm Ban) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ (monetary policy) ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ (rules and regulations) ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਪੇਟੀਐਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਿਤ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ?
