ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (corona epidemic) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ(Getting treatment in hospitals is expensive) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀਬਾਜ਼ਾਰ (Policybazaar) ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ (medical insurance) ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2015 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ (Income Tax) ਦੀ ਧਾਰਾ 80D (medical insurance under Section 80D) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੋਝ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
80D ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੇਗੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ (interim budget) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (Finance Minister Mediclaim Premium) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ Tax Deduction Benefit
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ
ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 36,365 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 40,227 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 47,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 80D ਦੇ ਤਹਿਤ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਡੀ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਹੱਦ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸੀਮਾ 2018 ਵਿੱਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
