ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 1 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7,200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੇ 902 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 7,200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 902 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ 3,526 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1,288 ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2,507 ਹਥਿਆਰ ਤੇ 752 ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, 86 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 660 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 38 ਇੰਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ, 131 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ, 28 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰਡੀਐਕਸ ਤੇ ਛੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸਟੇਟ-ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
