ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੇ’ ਅਤੇ ‘ਛੋਟੇ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।
ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
