ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਦਰ ਲਸਣ ਤੇ ਮਾਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੱਦਾਰ
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛੇ-ਸੱਤ ਲੋਕ ਜੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀੈਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਤ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 7 ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਜੇਪੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (ਪੰਜਾਬ), ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ (ਪੰਜਾਬ), ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ (ਪੰਜਾਬ), ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ), ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ (ਪੰਜਾਬ), ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ (ਦਿੱਲੀ) ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਵ੍ਹਿੱਪ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
