ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਫੰਡ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ (ਲਗਭਗ 11 ਮਿਲੀਅਨ) ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
