ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ Confirm ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ Confirm ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ 72 ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 25% ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ।ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਫੰਡ?
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਟਰੇਨ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 50% ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਟਰੇਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਉਟਸ ਦੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਜੰਟ ਵਾਧੂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਟਰੇਨ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਰਕਮ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਰਿਫੰਡ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨੀਸਟਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 400-500 ਰਿਕਵੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 150 ਤੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਸਨ?
ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਨਫਰਮ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਟਿਕਟ ਟਰੇਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਲਾਸ ਲਈ ₹240 + GST ਅਤੇ AC ਚੇਅਰ ਕਾਰ ਲਈ ₹180 + GST ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਟਰੇਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 25% ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਟਰੇਨ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 50% ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
