ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋਂ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਹਿਰ ਜਲ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1960 ‘ਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
