ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ (One Nation One Tax) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
