ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ੈਦੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪੈ ਗਏ ਸਨ।
30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ
ਦਰਅਸਲ, 30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਖਰਚ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ, 2016 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮ 12(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 20 ਮਈ, 2025 ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫਤਾਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
