ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਟੈਂਪਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਟੈਂਪਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ – ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਲਾਗੂ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
