ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਨਊ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤਾ ਹੋ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
“ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ”
ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ 2000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।
ਮਈ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ “ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।” ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 2000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
