ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਰਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾ ₹350 ਤੋਂ ₹800 ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2000 ਤੋਂ ₹4000 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੜਾਅਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 880 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 565 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 316 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ, 107 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਐਚਬੀਏ1ਸੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਡੇਂਗੂ, ਐਚਆਈਵੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 56% ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ 44% ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। 25% ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ 18% ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ, 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ।
