ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-7 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਟੀ-6/23 ਦਾ ਲਗਭਗ ₹12 ਲੱਖ 76 ਹਜਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਐਫ ਐਂਡ ਏ) ਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-8ਏ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵਾਸ (ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 65) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 12% ਵਿਆਜ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 100% ਤੱਕ ਅਤੇ 200% ਤੱਕ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਯਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਮ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 50 ਗੁਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 100 ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ 100 ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2014 ਤੋਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ₹ 26,106 ਦਾ 25% ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ₹59,680 ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੱਤ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਹੁਣ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
