ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-56 ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਥੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
