ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏਰੀਆ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
