ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ- ਸਰਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
