ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 117 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮੌਰਗੇਜ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਈ-ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
