ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠਿਆ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਬੈਠੀ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ – 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ
ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ-ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
