ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ India-Pakistan ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਉਨੰਤ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
