ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਨ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ… ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਚਾਰੀ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ- BJP ਸਾਂਸਦ
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ – BJP ਸਾਂਸਦ
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਾਲ ਬਨਾਮ ਸਪੀਕਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ (ਬਦਨਾਮ ਕੈਸ਼-ਫਾਰ-ਵੋਟ ਕੇਸ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
