ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 43 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 44 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
