Supreme Court ਨੇ Punjab ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Supreme Courtਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ Punjab ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ Punjab ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Supreme Court ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਵਨੀਤ ਹੰਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
