Punjab Govt ਨੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਜਾਇਦਾਦ) ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (3000 ਕਰੋੜ) ਕਮਾਏ ਸਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਪੁੱਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਵੇਚਕੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਜਾਇਦਾਦ) ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਮੇਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ (ਵੈਬਸਾਈਟ)ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟਾਇਰ ਖਰੀਦਣ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲ਼ੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ 3.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
