ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 100 ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਲਾਈਟ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। -ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ
ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ (ਸੇਫਟੀ) ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋ-ਫਲਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 11 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ
ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ SUASCA ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
