ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ
ਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਸੀ ਬੇਅਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਤੇ ਚੈਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ।
