हरपाल सिंह चीमा ने मिड-डे मील पकाने वाले और सहायकों का मुफ्त बीमा करने की घोषणा की है।
पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार विकास कार्यों को करने में जुटी हुई है। इसी में पंजाब के वित्त, योजना एवं आबकारी मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को घोषणा की कि पंजाब मिड डे मील सोसायटी ने केनरा बैंक के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत मिड डे मील रसोइयों और सहायकों का मुफ्त बीमा किया जाएगा।
वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि कैबिनेट सब-कमेटी ने केंद्र सरकार को अर्ध-सरकारी पत्र लिखकर मिड-डे मील रसोइयों का वेतन 600 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने की सिफारिश की है।
अपने कार्यालय में मिड-डे मील कुक यूनियन पंजाब (बीएमएस) के साथ बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन नेताओं को आश्वासन दिया कि केनरा बैंक में जीरो बैलेंस खाता खोलने वाले सभी मिड-डे मील कुक और हेल्पर इस बीमा योजना के तहत कवर किए जाएंगे।
इस योजना में दुर्घटना में मृत्यु होने पर 16 लाख रुपये, प्राकृतिक मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये और दुर्घटना में जीवनसाथी की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज शामिल है।
केंद्र सरकार को भेजे सिफारिशी पत्र
यूनियन नेताओं द्वारा उठाए गए वेतन मुद्दे पर बात करते हुए चीमा ने बताया कि कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए सिफारिशी पत्र के अलावा शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित केंद्रीय मंत्रालय के समक्ष उनका मामला आगे बढ़ाया जाएगा।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि केंद्र सरकार को लिखे पत्र में हर 50 छात्रों पर एक रसोइया उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की गई है।
वर्तमान में, व्यवस्था के तहत हर 1 से 25 छात्रों पर एक मिड-डे मील रसोइया, 25 से 100 छात्रों पर दो रसोइया और उसके बाद हर 100 छात्रों पर सिर्फ़ एक रसोइया रखने की अनुमति है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि रसोइयों की संख्या बढ़ाने से मिड-डे मील तैयार करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान होगा।
बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने सचिव, स्कूल शिक्षा केके यादव से ब्लॉक स्तर पर मिड-डे-मील रसोइयों के लिए अतिरिक्त पद सृजित करने पर विचार करने को कहा, ताकि जब कर्मचारियों को छुट्टी की आवश्यकता हो तो वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध हो सके।
उन्होंने मिड-डे-मील सोसाइटी के प्रबंध निदेशक, वरिंदर सिंह बराड़ को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि मिड-डे-मील कर्मचारियों को जल्द से जल्द एप्रन, टोपी और दस्ताने जैसी आवश्यक पोशाकें उपलब्ध कराई जाएं।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार मिड-डे मील वर्करों की कार्य स्थितियों और वित्तीय सुरक्षा में सुधार लाने, उनकी भलाई सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में मिड-डे मील कुक यूनियन पंजाब (बीएमएस) के प्रदेश अध्यक्ष करमचंद चिंडालिया, महासचिव मुमताज बेगम, उपाध्यक्ष रिंकी नवां शहर भी मौजूद थे।
