जम्मू-कश्मीर और पड़ोसी पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर राज्य के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन की मांग की गई।
पंजाब ने 1,000 करोड़ रुपए की ग्रांट के साथ सीमावर्ती जिलों में अपने पुलिस बुनियादी ढांचे और सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सहायता की मांग की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ जैसलमेर में हुई प्री-बजट बैठक के दौरान पंजाब के सीमावर्ती और अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों में लघु, छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए जम्मू-कश्मीर और पड़ोसी पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर राज्य के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन की मांग की गई।
वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य ने नाबार्ड के अल्पकालिक मौसमी कृषि संचालन (एस.टी.-एस.ए.ओ.) की सीमा को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,100 करोड़ रुपए तक घटाई गई सीमा को बढ़ाकर 3,041 करोड़ रुपए करने की मांग जोरदार ढंग से उठाई है।
राजपुरा में प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत सड़क संपर्क के लिए, पंजाब सरकार ने राजपुरा में एनएच 44 को इंटीग्रेटिड मैन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर (आई.एम.सी.) से जुड़ने वाली 5.6 किलोमीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए के फंड की मांग की गई। वहीं, अमृतसर को नई दिल्ली से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए, पंजाब सरकार ने पंजाब के कृषि और वाणिज्यिक केंद्र बठिंडा को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन की मांग की।
