जल्द समाधान का दिया आश्वासन

पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार का कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रदेश में हो रहे गैर-कानूनी कामों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

इसी के तहत पंजाब के खनन एवं भूविज्ञान मंत्री बरिन्दर कुमार गोयल ने बीते दिन वाणिज्यिक खनन स्थलों (CMS) के ठेकेदारों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने ठेकेदारों को निर्देश देते हुए कहा कि वह लोग को उचित दाम पर रेत और बजरी उपलब्ध करवाएं।

बैठक में ठेकेदारों से बात करते हुए मंत्री बरिन्दर गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार ने उन रेत माफिया को खत्म कर दिया है, जो पिछले समय में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, ताकि लोगों को सस्ती रेत मिल पाए। उन्होंने कहा कि अब सार्वजनिक और व्यापारिक खनन स्थलों पर रेत मात्र 5.50 रुपये में बेची जा रही है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है।

उन्होंने बताया कि रेत का मूल्य 5.50 रुपये प्रति घन फीट सुनिश्चित करने के लिए अब तक राज्य में 73 सार्वजनिक खनन स्थल और 40 वाणिज्यिक खनन स्थल क्लस्टरों का संचालन किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि 73 सार्वजनिक खनन स्थलों से कुल क्षमता 47.19 एलएमटी में से अब तक कुल 18.38 एलएमटी रेत निकाली जा चुकी है। जबकि, 40 वाणिज्यिक खनन स्थल समूहों में 138.68 एलएमटी रेत निकालने की योजना है, जिसमें 34.50 एलएमटी रेत और बजरी पहले ही निकाली जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पीएमएस और सीएमएस दोनों ही साइटों पर अभी भी 132.99 एलएमटी रेत और बजरी उपलब्ध है।

राज्य में रेत माफिया को बढ़ावा देने और संरक्षण देने के लिए पिछली सरकारों की साफ रूप से आलोचना करते हुए बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि हर कोई जानता है कि ये नेता रेत माफिया के साथ मिले हुए थे, जिन्होंने अपने लंबे कुशासन के दौरान राज्य को लूटा है।

पिछली सरकार पर बोला हमला

खनन मंत्री ने कहा कि रेत माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसे पिछली सरकार के नेताओं का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने रेत माफिया को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिन्होंने अतीत में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में कुल 150 सार्वजनिक खनन स्थल और 100 व्यापारिक खनन स्थल खोलने का लक्ष्य रखा है।

गोयल ने कहा कि सार्वजनिक खनन स्थल जनता को खुद रेत का उत्खनन करने और बेचने की अनुमति देते हैं, जिससे आपूर्ति बढ़ती है और परिणामस्वरूप बाजार दरें कम होती हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा देते हुए खनन एवं भूविज्ञान मंत्री ने कहा कि हम अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और अब तक राज्य में खनन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2024 तक 1360 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

खनन मंत्री ने ठेकेदारों की समस्याओं को भी ध्यान से सुना और उनके जल्दी समाधान का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री ने साफ तौर से कहा कि लोगों को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अवैध खनन को पूरी तरह से रोकने में सहयोग का आग्रह किया।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों से खनिज संसाधनों की ढुलाई करने वाले ओवरलोड वाहनों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे तथा परिवहन विभाग को ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ठेकेदार अपना काम जारी रख सकें, क्योंकि वे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। बैठक में मौजूद अन्य लोगों में पंजाब के खान एवं भूविज्ञान सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह, खनन निदेशक अभिजीत कपलिश और खनन मुख्य अभियंता डॉ. हरिंदर पाल सिंह बेदी शामिल थे।