अधिकारियों को दिए सख्त आदेश

पंजाब पुलिस के जन संपर्क कार्यक्रम ‘सहयोग’ को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए पुलिस आयुक्त (सीपी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) गांवों और मोहल्लों में जाकर जनसभाएं करेंगे और स्थानीय लोगों से सीधे तौर पर फीडबैक लेंगे। इस पहल का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच की खाई को पाटना है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने शुक्रवार को यहां कहा, “दूसरे चरण में हमने सीपी/एसएसपी को गांवों और मोहल्लों में जाकर जनसभाएं करने के निर्देश जारी किए हैं। इस दृष्टिकोण से अधिकारियों को जमीनी स्तर की स्थितियों को समझने और पुलिस-पब्लिक के बीच मजबूत संबंध बनाने में मदद मिलेगी।”

यह कदम डीजीपी पंजाब द्वारा सामुदायिक संबंधों को बेहतर बनाने और पुलिस के साथ अपने अनुभवों पर लोगों से फीडबैक लेने के लिए चल रहे जमीनी दौरों के बीच उठाया गया है। डीजीपी जालंधर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा अपने “सहयोग- एक पुलिस-पब्लिक भागीदारी पहल” कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित जिला स्तरीय जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

डीजीपी गौरव यादव ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति पर उनसे प्रत्यक्ष फीडबैक लिया। उन्होंने उनकी अधिकांश समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। डीजीपी के साथ पुलिस आयुक्त (सीपी) जालंधर स्वप्न शर्मा भी थे। उन्होंने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि आने वाले कुछ महीनों में जालंधर शहर को प्रभावी जनशक्ति मिलेगी, क्योंकि पंजाब सरकार ने पुलिस विभाग में 10,000 नए पद सृजित करने की घोषणा की है। इस बीच, उन्होंने सीपी जालंधर को शहर में यातायात की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए अन्य प्रमुखों से बल निकालने और यातायात विंग में संख्या दोगुनी करने का निर्देश दिया। साइबर धोखाधड़ी पर, डीजीपी ने उपस्थित लोगों से ‘गोल्डन ऑवर’ का अधिकतम उपयोग करने के लिए ‘1930 साइबर हेल्पलाइन’ नंबर पर तुरंत अपराध की सूचना देने के लिए कहा, जिससे साइबर जालसाजों द्वारा पीड़ितों के खातों से निकाले गए धन को तुरंत फ्रीज/लीन मार्क करने में मदद मिलेगी। बाद में, डीजीपी गौरव यादव ने भविष्य के एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (ICCC) का भी दौरा किया, जो जालंधर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है, जिसमें शहर में कम से कम 6000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

प्रौद्योगिकी को “बल गुणक” करार देते हुए, उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करके वे निवारक पुलिसिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

प्रासंगिक रूप से, ICCC सार्वजनिक सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए ट्रैफ़िक और पुलिस नियंत्रण कक्ष (PCR) इकाइयों को जोड़ता है। इसने प्रभावशाली परिणाम दिए हैं और PCR प्रतिक्रिया समय 15 मिनट से घटकर केवल 5 मिनट हो गया है। इस केंद्र ने एजेंसियों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने, दक्षता बढ़ाने, डेटा-संचालित निर्णय लेने और नागरिकों के लिए एकल-बिंदु रिपोर्टिंग प्रणाली में भी मदद की।

कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि चूंकि नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) ने सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के मामले में अपराध स्थल का वीडियो रिकॉर्ड करना अनिवार्य कर दिया है, इसलिए पंजाब पुलिस ई-साक्ष्य मोबाइल ऐप का उपयोग करके वीडियो रिकॉर्ड करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस टीमों ने 9171 मामलों में वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, जबकि कुल वीडियो रिकॉर्डिंग का लगभग 70 प्रतिशत ई-साक्ष्य मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किए गए पीजीडी पोर्टल- एक ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण प्रणाली- को जुलाई 2022 में लॉन्च होने के बाद से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि अब तक पोर्टल पर कम से कम 4.5 लाख शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 4.10 शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है। पीजीडी पोर्टल “www.pgd.punjabpolice.gov.in” नागरिकों को पुलिस स्टेशन जाए बिना भी ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है।

डीजीपी गौरव यादव ने विभाग के भीतर भ्रष्ट अधिकारियों, जिन्हें “काली भेड़” भी कहा जाता है, के प्रति पंजाब पुलिस की शून्य-सहिष्णुता नीति को भी मजबूत किया है। उन्होंने जोर देकर कहा, “पंजाब पुलिस एकमात्र ऐसा विभाग है, जहां गलत गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को कानून का सामना करना पड़ेगा।”

इस बीच, डीजीपी ने जालंधर के पुलिस लाइन्स में नवनिर्मित राजपत्रित अधिकारी मेस का भी उद्घाटन किया।

बॉक्स: डीजीपी गौरव यादव ने जालंधर के रामा मंडी पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा किया

इससे पहले सुबह, डीजीपी गौरव यादव ने जालंधर के रामा मंडी पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने सुविधाओं का निरीक्षण किया और पुलिस कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने न्याय के त्वरित प्रशासन को सुनिश्चित करने में परिश्रम और जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया, साथ ही चल रहे केस प्रबंधन की भी समीक्षा की।

अपने दौरे के दौरान, डीजीपी ने पुलिस स्टेशन के मेस में परोसे जाने वाले खाने का स्वाद चखकर अपने कर्मियों के रोजमर्रा के अनुभवों को समझने की अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। यह अघोषित निरीक्षण पुलिस दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए डीजीपी के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।