ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੋਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
